प्रदेश के CM विष्णु देव साय ने नीति आयोग की बैठक में राज्य का विकास मॉडल प्रस्तुत किया
रायपुर/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के विकास मॉडल एवं “विकसित छत्तीसगढ़” के विजन डॉक्यूमेंट को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। यह बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों की प्राथमिकताओं और विकास संबंधी योजनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य
केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने नीति आयोग के समक्ष “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के तहत तैयार विजन डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करते हुए राज्य की प्रमुख योजनाओं, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी दी।
विकास मॉडल की प्रमुख बातें: मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान जिन पहलुओं पर विशेष रूप से जोर दिया, वे इस प्रकार हैं:
🔹 कृषि एवं ग्रामीण विकास – किसानों की आय दोगुनी करने, आधुनिक कृषि उपकरणों के वितरण, सिंचाई परियोजनाओं और भूमिहीन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई।
🔹 औद्योगिक विकास – राज्य में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लागू की गई नीतियों का उल्लेख किया गया।
🔹 शिक्षा एवं स्वास्थ्य – डिजिटल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक बनाने, दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा ‘महतारी दुलार योजना’ जैसी सामाजिक योजनाओं को रेखांकित किया गया।
🔹 पर्यावरण संरक्षण – ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने, वन संसाधनों के संरक्षण और आदिवासी क्षेत्रों में सतत विकास के प्रयासों पर चर्चा की गई।
🔹 डिजिटल गवर्नेंस – मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के लिए कई अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रही है।
नीति आयोग की बैठक में अपने वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की। उन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता पर सेना के बहादुर जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर” न केवल छत्तीसगढ़ में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह राज्य को नक्सल हिंसा से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि भी है।
मैं इस अभियान में शामिल सभी जवानों के साहस और समर्पण को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को उग्रवाद मुक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। विकसित भारत-2047 की दिशा में राज्यों की भूमिका अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे “विकसित भारत-2047” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर भी दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर समावेशी विकास सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्यों से साझा विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग और नीति आयोग के साथ समन्वय बढ़ाने पर बल दिया।
छत्तीसगढ़ की भूमिका को मिल रही राष्ट्रीय सराहना मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन को नीति आयोग के अधिकारियों और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने काफी सराहा। राज्य के विकास मॉडल को “व्यवहारिक और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ” बताया गया। इससे छत्तीसगढ़ की एक प्रगतिशील, शांतिपूर्ण और समावेशी राज्य के रूप में छवि और मजबूत हुई है।
