बिट्टू सिंह राजपूत,रायपुर।महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतें और 9 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग बालोद ने बताया कि बीते दो वर्षों में जिले की किसी भी पंचायत या नगरीय निकाय से बाल विवाह का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। नियमानुसार दस्तावेज़ों की समीक्षा उपरांत सभी पंचायतों और निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस संबंध में आपत्ति हो, अथवा किसी पंचायत/नगरीय निकाय में बाल विवाह की जानकारी हो, तो समाचार प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेज़ों सहित लिखित दावा/आपत्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट, बालोद (कक्ष क्रमांक 79) में कार्यालयीन समय के दौरान प्रस्तुत की जा सकती है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10 मार्च 2024 को “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान” की शुरुआत की थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन तथा यूनिसेफ के सहयोग से संचालित इस अभियान को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। विभाग द्वारा जनजागरूकता, निगरानी और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं।
बालोद जिले की तरह अन्य जिलों में भी पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिन जिलों में पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, वहां भी प्रमाणपत्र प्रदान करने की तैयारी चल रही है।
