नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और सस्ते कृषि ऋण की सुविधा प्रमुख हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि MSP फसल की लागत से कम से कम 50% अधिक हो, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिले।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर सहित 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। धान की MSP को ₹2,369 प्रति क्विंटल (पिछले साल से ₹69 अधिक) और सामान्य कपास की MSP को ₹7,710, जबकि दूसरी किस्म की ₹8,110 (पिछले साल से ₹589 अधिक) तय किया गया।
इस नई MSP नीति से सरकार पर ₹2.07 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो पिछले वर्ष से ₹7,000 करोड़ अधिक है।कैबिनेट ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7% ब्याज दर पर मिलेगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4% होगी। यह लाभ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को मिलेगा।
