रायपुर। केंद्र सरकार ने देश के राज्यों को कुल 82 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2,784.72 करोड़ रुपये की सौगात मिली है।
इस आर्थिक मदद को लेकर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी (OP Chaudhary) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Sarkar) और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का आभार जताया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस राशि से छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का तेजी से विकास किया जाएगा। इसके अलावा जनकल्याण योजनाओं (Public Welfare Schemes) और जनहित कार्यक्रमों (Public Interest Programs) को भी नई गति मिलेगी।
उन्होंने इसे “विकसित भारत (Viksit Bharat)” के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।
सहकारी संघवाद की मिसाल
ओपी चौधरी ने इस निर्णय को सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की एक बेहतरीन मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राज्यों को अधिक अधिकार और संसाधन मिल रहे हैं।
पहले राज्यों को केंद्रीय करों से 32% हिस्सा मिलता था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 42% कर दिया है।
पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को धन्यवाद
वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करता हूं।
यह राशि छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाने में बहुत सहायक होगी।” उन्होंने कहा कि यह फंड राज्य के आर्थिक विकास (Economic Growth) को नई दिशा देगा।
क्या-क्या होंगे फायदे
इस राशि के उपयोग से छत्तीसगढ़ सरकार कई रुके हुए विकास कार्यों को तेज कर सकेगी। इसमें सड़क निर्माण (Road Construction), स्वास्थ्य सेवाएं (Healthcare Services), शिक्षा क्षेत्र (Education Sector), और ग्रामीण विकास (Rural Development) जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इससे स्थानीय रोजगार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
