बलरामपुर(नंदकुमार कुशवाहा) । उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित अंबिकापुर–रामानुजगंज–बरवाडीह नई रेल लाइन तथा रामानुजगंज–गढ़वा रोड रेल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। दोनों परियोजनाओं के तहत कुल 262 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही तैयार हो चुकी है, जिससे परियोजना कार्यान्वयन का मार्ग साफ हो गया है।
लोकसभा में सांसद चिन्तामणि महाराज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार व्यापक कार्य कर रही है। हाल के वर्षों में प्रदेश की कई अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले अंबिकापुर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। बोरिडांड–अंबिकापुर (80 किमी) दोहरीकरण परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है। वहीं अंबिकापुर–रामानुजगंज–बरवाडीह और रामानुजगंज–गढ़वा रोड जैसी महत्वपूर्ण नई लाइनों की डीपीआर पूर्ण होने के बाद अब मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही सरडेगा–पत्थलगांव–अंबिकापुर (218 किमी) रेल लाइन की डीपीआर भी तैयार है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ को मिलने वाला रेल बजट भी पूर्व की तुलना में कई गुना बढ़ा है। वर्ष 2009–14 के दौरान जहां औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये था, वहीं 2025–26 में यह बढ़कर 6,925 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है। नई रेल लाइनों के कमीशनिंग में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2009–14 के 32 किमी की तुलना में 2014–25 के बीच 1,189 किमी रेल लाइनें चालू की गईं।
मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति यातायात पूर्वानुमान, लाभप्रदता, कनेक्टिविटी, राज्य सरकारों के सहयोग और क्षेत्रीय जरूरतों जैसे मानकों पर आधारित होती है। भूमि अधिग्रहण और वन अनुमति जैसे कारक गति को प्रभावित करते हैं, फिर भी अंबिकापुर क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के प्रयास जारी हैं।
नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलना उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़े क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा।
