Sanyukt Kisan Morcha: संयुक्त किसान मोर्चा गैर और किसान मजदूर मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट को चिठ्ठी लिखी है. उन्होंने मांग की है कि कोर्ट केंद्र सरकार को एमएसपी गारंटी कानूनी बनाने के आदेश दें
इससे पहले खन्नौरी में संयुक्त किसान मोर्चा के (गैर-राजनीतिक) के चल रहे अनशन और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के शंभू पर लगे धरने के बीच कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की थी. इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन पर गुरुवार को कहा कि सरकार से किसानों की बात सुनने की मांग की जाएगी.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही ये बात
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाना चाहिए और अगर किसान चाहते हैं तो सरकार को इसका समाधान करना चाहिए. कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा. जो किसान नेता हैं, उनकी हालत गंभीर है. प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है. किसानों के जत्थे को रोका जा रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के भेजे गए ड्राफ्ट पर पूर्व सीएम ने कहा है कि किसानों की एक ही मांग है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) दिया जाए. केंद्र सरकार हर बार यह कहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे.
जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा
इससे पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचे. मीडिया से बातचीत के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम यहां जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जानने आए हैं. हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अपना अहंकार त्यागे और मानवता दिखाए. किसानों की मांगें नाजायज नहीं हैं. ये वही मांगें हैं जिन पर सरकार ने कभी सहमति जताई थी. जब किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है.
उन्होंने आगे कहा, “मैं समझता हूं कि सरकार को किसानों से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए. 101 किसान दिल्ली जाकर धरना-प्रदर्शन करना चाहते थे. लेकिन सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया है. दिल्ली में हर वर्ग को धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकार इसकी इजाजत भी देती है, लेकिन किसानों को जाने से रोक दिया जाता है. जब किसान इसे देखता है तो उसके दिल में नाराजगी पैदा होती है.”
