राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में आंशिक परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार किया है। शिक्षा विभाग द्वारा यह पहल विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को कम कर उन्हें अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक और समझ-आधारित शिक्षण की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
प्रस्तावित नई मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों, जीवन कौशल, संवाद क्षमता और सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर पारंपरिक परीक्षा पद्धति में बदलाव कर सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के प्रगति पत्र में केवल अंक नहीं, बल्कि उनकी सीखने की क्षमता, रुचि, सामाजिक व्यवहार और शैक्षणिक प्रयासों का विस्तृत मूल्यांकन शामिल होगा।
हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर पर भी आंतरिक मूल्यांकन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रस्ताव है। शिक्षकों को इस दिशा में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे छात्रों की योग्यता और कौशल का निष्पक्ष और सटीक आकलन कर सकें। इसके साथ ही प्रश्न पत्रों की संरचना में भी सुधार करने की योजना है, जिससे केवल याद्दाश्त आधारित प्रश्नों की जगह तर्क, विश्लेषण और अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता दी जा सके।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई मूल्यांकन प्रणाली से विद्यार्थियों पर अनावश्यक परीक्षा दबाव कम होगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ सीखने की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस प्रस्ताव पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शिक्षकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। अंतिम स्वीकृति के बाद इसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
यह कदम राज्य की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिससे भविष्य में विद्यार्थियों के बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
